[ad_1]
करनाल2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
बैठक में चर्चा करते हुए भाकियू पदाधिकारी।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संरक्षित खेती पर दी जा रही 15 प्रतिशत सब्सिडी खत्म की गई तो आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 21 अप्रैल को सीएम सिटी में सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उपायुक्त अनीश यादव को स्थानीय मिनी सचिवालय पहुंच कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश सरकार किसान विरोधी फैसले लेकर किसान समुदाय को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उपस्थित किसानों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी कर रोष जाहिर किया गया। सब्सिडी के मुद्दे पर भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतनमान की अध्यक्षता में किसानों ने ब्राह्मण धर्मशाला में विशेष किसान पंचायत का आयोजन किया। किसानों से इस संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। भाकियू प्रदेश संगठन सचिव श्याम सिंह मान, सुरेंद्र सांगवान भी विशेष तौर पर मौजूद रहे।
मान ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2011 से संरक्षित खेती पर 15 प्रतिशत सब्सिडी दे रही थी। पिछले साल की गाइडलाइन के अनुसार नेट हाउस पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी बंद कर दी गई है। यह भी बात सामने आ रही है कि निदेशालय उद्यान विभाग की तरफ से सुझाव दिया गया है। इसमें सभी कपोनेंट जैसे नेट हाउस, पोली हाउस, वाक इन टनल, हाइटेक पोली हाउस की 15 प्रतिशत सब्सिडी और प्लांटिंग मैटीरियल की सब्सिडी खत्म की जाए। यह सुझाव किसानों को बर्बाद करने वाला है। इससे बागवानी से जुड़े हजारों किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे संरक्षित खेती पिछड़ जाएगी।
[ad_2]
Source link
